उच्चतम न्यायालय ने यह जानने के लिए 8 मई 2013 को एक आदेश जारी किया कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की स्वतंत्रता और उसके स्वायत कार्य निष्पादन के लिए तथा उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित करने के बारे में कोई उपयुक्त कानून बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि सीबीआई को एक पक्षपातरहित जांच एजेंसी समझा जाए...
उच्चतम न्यायालय की याचिका (सिविल) संख्या 433 / 2013 के दिनांक 1 अगस्त 2013 के निर्देशों के अनुपालन में, ऑल इंडिया पीजी काउंसलिंग 2013 का चौथा दौर होगा। पात्र उम्मीदवार 8 अगस्त 2013 से अपनी पसंद इंगित करना शुरू करेंगे। पात्रता संबंधी मापदंड और अन्य विवरण तथा समय तालिका वेबसाइट mcc.nic.in पर देखी जा सकती है...
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सेलजा ने शुक्रवार को शारीरिक विकलांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्तों की 12वीं राष्ट्रीय बैठक की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराती हैं। बैठक...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक राज्य में धारवाड़ और गुलबर्गा जिलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इससे धारवाड़ और गुलबर्गा इलाकों के लोगों को न्याय मिलने में और ज्यादा आसानी होगी। इन न्यायालयों के खुल जाने से मुकदमों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी और हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी...
केंद्रीय कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार ने कहा है कि लोगों के घर तक न्याय सुलभ कराना सरकार का आंतरिक लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर ने समारोह...
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि तेजी से न्याय दिलाने के लिए निचली अदालतों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र का निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को अधिक राशि देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा...
संजय दत्त किसी समय एक महान आदमी की बिगड़ैल औलाद के रूप में विख्यात रहे हैं। इनकी सौबत समाज के अच्छे लोगों में नहीं रही, इनका सामान्य व्यवहार प्रदर्शन आज भी इन्हें सपोर्ट नहीं करता दिखता है। युवा अवस्था में ये मादक पदार्थ लेने के लिए और अपराधी किस्म के लोगों में उठने-बैठने के लिए बदनाम रहे हैं, अन्यथा इतने घातक हथियारों...
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दो अलग-अलग याचिका दायर कर एक में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स एक्ट एवं रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स एक्ट तथा दूसरी में प्रोविंसियल आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में प्रार्थना की गई है कि इन अधिनियमों में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो विभेदकारी प्रतीत होते हैं...
रिहाई मंच ने लखनऊ में अधिवक्ता शाहिद आज़मी की तीसरी बरसी पर एक सम्मेलन आयोजित कर भारतीय न्याय पालिका पर सांप्रदायिकता, लोकतंत्र और आतंकवाद के मामलों में आरोपित मुस्लिम युवकों के प्रति सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और कुछ वक्ताओं ने जजों की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे देश के सामने एक...
सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय कानून में ‘किशोर’ की परिभाषा की सांविधानिक वैधता के सवाल पर गौर करने का निश्चय किया है। इसमें अपराध की संगीनता के बावजूद 18 साल से चंद सप्ताह कम आयु का होने पर भी ऐसे अपराधी को नाबालिग ही माना गया है। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले पर गौर करेंगे, क्योंकि यह आयु निर्धारण से संबंधित है। न्यायाधीशों ने...
क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों को भारत रत्न देना इस पुरस्कार का मजाक उड़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने यह बयान क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर दिया है। काटजू का कहना है कि क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों को भारत रत्न देना इस पुरस्कार का मजाक उड़ाना होगा, क्योंकि इन लोगों का समाज के लिए कोई...
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित गुलबर्ग सोसायटी कांड का मामला बंद करने और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने की विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर विरोध याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। अहमदाबाद की इस सोसायटी में 28 फरवरी 2002 को हुए दंगे में जाकिया जाफरी के पति पूर्व सासंद एहसान जाफरी सहित 69 व्यक्ति मारे गए थे।...
दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के लिए जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल करने आरोप में किसी शख्स पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाए कि यह घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश भटनागर ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र करते हुए एक ही परिवार के तीन सदस्यों को इस...
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने जहां न्यायपालिका के सीमा उल्लंघन की बात स्वीकारते हुए जजों को संविधान में दिए गए शक्ति बंटवारे के सिद्धांत का ध्यान रखने की नसीहत दी है, वहीं सरकार को भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करने और इसके साथ छेड़छाड़ न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि न्यायिक जवाबदेही कानून बनाते समय सरकार को न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित न...
यद्यपि कानून में तबादला दंड के रूप में परिभाषित नहीं है, किंतु फिर भी इसे एक दंड के औजार या हिसाब बराबर करने के रूप में काम में लिया जा रहा है, जिसे कानून की भाषा में न्यायिकेतर (Extra-judicial Punishment) दंड कहा जता है। तबादला किसी शिकायत का कोई हल भी नहीं है। यदि कर्मचारी ने वास्तव में कोई कदाचार किया है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा...