मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
भारतीय रेलवे की पहली अप्रैल से 30 सितंबर 2013 के दौरान शुरुआती आधार पर कुल आमदनी लगभग 65354.64 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की आमदनी 58661.79 करोड़ रुपये से 11.41 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-सितंबर 2013 के दौरान रेलवे को माल ढुलाई से 44191.92 करोड़ रुपये की आमदनी हुई, जो...
भारत में व्यापार करने से जुड़े नियामक माहौल में सुधार लाने से संबंधी दामोदरन समिति की रिपोर्ट पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आम जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। इस रिपोर्ट की कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या सुझाव 31 अक्टूबर तक दिये जा सकते हैं। यह सुझाव या प्रतिक्रिया मंत्रालय की सहायक निदेशक...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गया स्थित पंचनपुर में छोड़ दिए गए (इस्तेमाल में नहीं) हवाई अड्डे की 300 एकड रक्षा मंत्रालय की भूमि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपे जाने का अनुमोदन कर दिया। इस हस्तांतरण से बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास के लिए जमीन की जरूरत पूरी की जा सकेगी...
रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा पर बल देते हुए भारतीय रेल की उपनगरीय रेल सेवाएं’ विषय के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए हैं। टीआर बालू, संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली विभागों से संबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति ‘विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा पर बल देते...
केंद्रीय शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्री डॉ गिरिजा व्यास ने कहा है कि शहरी योजना और डिजाइन का कार्य सिर्फ परिवहन और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के बजाए इस बात केंद्रित होना चाहिए कि किस प्रकार लोगों और स्थानों को एक-दूसरे के साथ जोड़ा जाय, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और कृषि के क्षेत्र में लोगों...
सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है। यह बोर्ड देश की सड़क सुरक्षा गतिविधियों की चौकसी रखने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रुप में कार्य करेगा और इसे सड़क सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों पर दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। गुड़गांव-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना...
रासायनिक संयंत्रों की सुरक्षा के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। रसायन व पेट्रो-रसायन विभाग ने इस उद्देश्य से एक मसौदा तैयार किया है। सभी संबंधित मंत्रालयों विभागों, औद्योगिक संगठनों, उद्योग व नागरिकों को इस माह के अंत तक अपने सुझाव देने को कहा गया है। यह सुझाव ई-मेल द्वारा...
रेल मंत्रालय ने दुरंतो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के एसी श्रेणी के भाड़े में संशोधन कर इसे 10 अक्तूबर 2013 से राजधानी-शताब्दी एक्सप्रेस की तुलनात्मक श्रेणियों के बराबर किया है। रेल मंत्रालय ने दुरंतो रेलगाड़ियों में एसी श्रेणी के भाड़े में और संशोधन करने का फैसला किया है और इन भाड़ों को राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस...
पेंशनभोगी की मौत हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करने की शर्त विधवाओं के लिए काफी असुविधाजनक रही है, खासकर दो राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन कराने की शर्त। पेंशन प्रदाता बैंक में पारिवारिक पेंशन के लिए फॉर्म-14 जमा कराना अब आसान हो गया है। इसमें पारिवारिक पेंशन की शुरुआत के लिए फॉर्म-14 जमा करने की जरूरत को हटा दिया है, बशर्ते कि पेंशनभोगी और उसका/उसकी पति/पत्नि...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 78 दिनों के वेतन के समतुल्य धनराशि के भुगतान के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के समतुल्य धनराशि के भुगतान से 1043.43 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि...
जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्रांर्तगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु जिलाधिकारी देहरादून बीवीआरसी पुरूषोतम की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में नगर निगम एवं जिला प्रशासन के नोडल अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें इस योजना में पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिये गए। बैठक में...
देश में डीटीएच सेवाओं के लिए 10 वर्ष की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के मद्देनजर इन सेवाओं की अवधि बढ़ाए जाने की शर्तों और नियमों के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई की ओर से जारी किए गए सुझावों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ जानकारी मांगी है...
डीआईएससीओएमएस (डिस्कॉम्स) को होने वाले घाटे को रोकने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) की शुरूआत की थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ज्योतिरादित्य सिधिंया ने कहा कि उनका मंत्रालय एफआरपी लाभ के विस्तार के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा कर्नाटक के लिए विशेष व्यवस्था करने...
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्ज़ी ने एशिया और प्रशांत के लिए समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र की शासकीय परिषद की उन्नीसवीं बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश एवं विदेश से पधारे हुए विशिष्ट प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया, उन्होंने केंद्र की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दीं...
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार करेंगे और उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं जन वितरण मामलों के मंत्री प्रोफेसर केवी थामस इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों...
