मध्य प्रदेश 
ऐतिहासिक कथक साहित्य महोत्सव संपन्न
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XX-C के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि, संपत्ति निस्तारित, नीलाम करने के लिए मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत से छूट देने की व्यवस्था है...
भारत सरकार कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट (गैर-लाभकारी संगठन), अर्बन एमिशन (वायु प्रदूषण पर अनुसंधान करने वाली फर्म) और ग्रीनपीस इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से दिसंबर 2012 में 'कोल किल्स-ऐन असेसमेंट ऑफ डेथ एंड डिजीज कॉज्ड बाई इंडियाज़ डर्टीयस्ट एनर्जी सोर्स' शीर्षक से प्रकाशित की गई रिपोर्ट से अवगत है। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया...
रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे के सभी क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे 'भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं को बिलकुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएं'। सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को भेजे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन ने कहा कि मंडलीय स्तर पर डीआरएमएस और जोन्स के स्तर पर जीएम अपने-अपने क्षेत्र में रेलगाड़ी...
डॉ अजय छिब्बर ने भारत के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह संस्था योजना कार्यक्रमों, खासतौर से प्रमुख कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी और कार्यक्रमों की प्रभावितकता, प्रासंगिकता तथा इसके प्रभाव का विश्लेषण भी करेगी। उसे सार्वजनिक वित्त पोषण...
भारत सरकार ने कोयला नियामक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। राज्यसभा में कोयला राज्य मंत्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटिल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि प्राधिकरण के लक्ष्य एवं कार्य में कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए नियामक प्रणाली अपनाना, खान गतिविधियों की निगरानी करना, स्वीकृत खनन योजना के पालन...
विधि एवं न्याय मंत्रालय में अपर सचिव एनएल मीणा को भारतीय विधि आयोग में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार मीणा को 8 अगस्त 2013 के पूर्वाह्न से यह कार्यभार सौंपा गया है।...
केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सेवा कर के स्वैच्छिक अनुपालन की प्रोत्साहन योजना-2013 से संबंधित अक्सर पूछे गये प्रश्नों की पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में इस योजना के बारे में शंकाओं और प्रश्नों के स्पष्टीकरण भी दिये गये हैं। इस अवसर पर राजस्व सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य तथा मीडिया के सदस्य उपस्थित थे...
भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया है, ताकि चल रही परियोजनाएं, सुधार पूरे किये जा सकें। अब नई परियोजनाएं 31 मार्च 2014 तक अनुमोदित की जा सकेंगी और इसे संक्रमण चरण माना जाएगा। यह सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस मिशन के सात साल 31 मार्च 2012 को पूरे हो चुके हैं...
केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गवर्नेंस में नवाचार के लिए ओपन डाटा एप्स पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारत सरकार राष्ट्रीय डाटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी नीति (एनडीएसएपी) के तहत विभिन्न विभागों से विशाल सरकारी डाटाबेस जारी करने की प्रक्रिया में है, ताकि सरकारी सूचना की डिलीवरी बढ़े, नवाचार की गति तेज हो तथा गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की...
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन की चर्चा चल रही है। अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है...
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एनपीपी) को कमीशन करने के कार्य में, प्रणाली-वार अलग-अलग तथा एकीकृत रूप में भी कई बार जांच और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि क्या सभी प्रणालियां डिजायन के अनुसार कार्य कर रही हैं और सुरक्षा की दृष्टि...
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने डॉ सतीश धवन, संस्थान के एक विशिष्ट पूर्व छात्र और भूतपूर्व अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग की याद में...
प्रधानमंत्री ने डॉ रघुराम राजन की भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति का अनुमोदन किया है। वे डॉ डी सुब्बा रॉव का स्थान लेंगे, जिनकी कार्यावधि 4 सितंबर 2013 को पूरी हो रही है। इस अवसर पर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को निपटाने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व...
बारहवीं योजना के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) में सुधार करने का प्रस्ताव है। मध्याह्न भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के...
आय कर विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक टैक्स घटाने वाले भुगतानों से निर्धारित मात्रा में टैक्स काट तो लेते हैं, लेकिन उसे सरकारी खाते में जान-बूझकर जमा नहीं करते अथवा इस राशि को वे निर्धारित तारीख के बाद भी अपने नियंत्रण में रखे रहते हैं या फिर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं...
