मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्याय को सभी केलिए सुलभ और सस्ता बनाने एवं अदालतों में देरी को कम करने का आह्वान किया है। दामोदरम संजीवय्या लॉ यूनिवर्सिटी के 'स्वतंत्रता की भावना: आगे की ओर' विषय पर आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहाकि हमें लंबित मामलों और अदालतों में अनुचित देरी...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि अगर हमें संविधान के समावेशी आदर्शों को अर्जित करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। राष्ट्रपति...
भारत में न्याय हासिल करना महज एक आकांक्षापूर्ण लक्ष्य नहीं है, इसे व्यावहारिक वास्तविकता बनाने केलिए हमें सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिलजुलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) के मुख्य संरक्षक एनवी रमण ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश...
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था के विकेंद्रीकरण, विविधता, लोकतंत्रीकरण और जटिलता को सुलझाने की क्षमता है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नीति आयोग के साथ आगामी और ओमिद्यार इंडिया की ओडीआर पर तैयार की गई पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने आज एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति...
भारत सरकार के न्याय विभाग ने देश की आज़ादी पर अमृत महोत्सव का आगाज करते हुए टेली लॉ पर 'वॉयस ऑफ द बेनिफिशरीज़' का दूसरा संस्करण जारी किया है। केंद्रीय विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी प्रस्तावना में कहा है कि न्याय विभाग की ओर से शुरु किया गया टेली लॉ कार्यक्रम पूरी तरह से महात्मा गांधी की उस सोच के अनुरूप है,...
भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ललितपुर जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रियाज की पहल पर नालसा नई दिल्ली एवं सालसा लखनऊ के संयोजन में जिले के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मोहल्ला विष्णुपुरा ग्राम बुढवार ब्लॉक जखौरा में कल एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जनजातीय नागरिकों को साक्षरता...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन डिजिटल इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया। सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति की परिकल्पित और न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ कार्यांवित ई-कोर्ट्स परियोजना भारत सरकार...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-223 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को 9 दिसंबर 2020 से इस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की यह नियुक्ति जम्मू...
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर प्राचीनकाल में इस्लामिक आक्रांता बाबर की सेना द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम करते हुए श्रीराम मंदिर को ध्वस्त कर उसी स्थान पर उसके खंडहरों से बनाई गई बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है और सीबीआई कोर्ट ने साफ-साफ कहा है की बाबरी मस्जिद ढांचा गिराना पूर्व नियोजित या कोई...
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। डॉ जितेंद्र सिंह...
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कैट पीठों के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 8 मई 2020 के डीओ के आधार पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय राज्यमंत्री...
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के अटॉर्नी जनरल की अध्यक्षता में विधि अधिकारियों के दल से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। रविशंकर प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि हम चुनौतीपूर्ण समय में हैं, जहां सरकार और सभी राज्य सरकारें कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर रही हैं।...
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिल्ली के चेयरमैन के आदेशानुसार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कैट मामलों की सुनवाई के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 24 मार्च 2020 को घोषित लॉकडाउन के आदेश तथा 14 अप्रैल 2020 को जारी लॉकडाउन के 3 मई 2020 तक विस्तार के आदेश को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण...
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की एक खंडपीठ ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीपी भट्ट के नेतृत्व में वेब आधारित वीडियो कॉंफ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक अत्यावश्यक स्थगन याचिका को सुना और उसका निपटारा किया। इस न्यायाधिकरण के 79 वर्ष के इतिहास में इस तरह का यह पहला अवसर है। याचिका पर सुनवाई आईटैट मुम्बई की दो सदस्यीय...
