मध्य प्रदेश 
भारत की विकास यात्रा में जापान बड़ा सहयोगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूपमें डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा आईएएस की पदस्थापना हो गई है। उन्होंने नृपेंद्र मिश्र का स्थान लिया है। ओडिशा के संबलपुर में जन्मे प्रमोद कुमार मिश्रा ग़ुजरात काडर के आईएएस हैं। पीके मिश्रा को इसके पहले की सरकार में मिशन क्लीन गंगा का प्रभार दिया गया था। वह 2001 से 2004 तक गुजरात...
भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव के रूपमें राजीव गाबा ने पदभार संभाल लिया है। यह पदभार उन्होंने पीके सिन्हा के सेवानिवृत्त होने पर संभाला है। राजीव गाबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने...
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन कल्याण विभाग में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी देश की संपदा हैं और उनकी क्षमताओं का कारगर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात राजधानी दिल्ली में सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला और अनुभव पुरस्कार 2019 कार्यक्रम में कही।...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने दायित्वों का पूरी प्रतिबद्धता, निष्ठा, लगन और परिश्रम के साथ निर्वहन करते हुए अच्छे परिणाम दिए जाने की अपेक्षा करती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा (प्रोन्नत अधिकारी) संघ के सामान्य अधिवेशन के उद्घाटन सत्र...
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनुकम्पा आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चुने गए 9 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। डॉ जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए सरकार की एक प्रणाली है,...
भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1982 बैच के अधिकारी पूर्णेंदु एस मिश्रा ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य यातायात (एमटी) और सरकार के पदेन सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व पूर्णेंदु मिश्रा दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक थे। पूर्णेंदु मिश्रा विभिन्न क्षमताओं जैसे महाप्रबंधक पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर,...
लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी के निदेशक संजीव चोपड़ा ने भारत सरकार में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें अकादमी के नई दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस से 1959 में चार्लीविले एस्टेट मसूरी में जाने से लेकर अबतक के विकास के बारे में...
भारत सरकार में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम-2019 का मसौदा तैयार कर लिया है, इस प्रारूप में मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित बनाने तथा परिसरों को अनुशासित और सक्षम तरीके से किराए पर देने में उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम समाज...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक-2019 संहिता को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इसके माध्यम से विधेयक में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थितियों से संबंधित व्यवस्थाओं को वर्तमान की तुलना...
कृषि, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और इसका समुचित इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वादे के अनुसार और नीति आयोग की नियंत्रण परिषद की बैठक में किए गए विचार-विमर्श के बाद भारतीय कृषि के सुधार के लिए मुख्यमंत्रियों...
राज्यपाल राम नाईक से राजभवन लखनऊ में भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच 2018 के 16 एवं भारतीय वनसेवा बैच 2016 के 6 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने मुलाकात की। राज्यपाल राम नाईक ने प्रशिक्षुओं को प्रेरणाप्रद संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे राज्य में जनहित को समर्पित निष्पक्ष व पारदर्शी प्रशासनिक सेवाओं पर उन्हें...
लोकसभा में तीन तलाक बिल को पेश करने को लेकर हुई वोटिंग में विपक्ष की शिकस्त के बाद आज पुनः तीन तलाक बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। तीन तलाक बिल पेश किए जाने के समर्थन में 186 वोट पड़े, जबकि विरोध में 74 मत। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से तीन तलाक विधेयक को पुन: पेश करने को कहा फिर कानून...
केंद्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट वाहनों को चलाने के लिए चालक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता को हटाने का निर्णय लिया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि शैक्षिक योग्यता की जरूरत चालकों की उपलब्धता में बाधक बनी हुई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 को स्वीकृति दे दी है। संसद के अगले सत्र में दोनों सदनों में यह विधेयक लाया जाएगा। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का यह निर्णय सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास के प्रति समर्पित जन कल्याणकारी सरकार के विजन को दिखाता है। इस कदम से जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नए आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च 2019 को घोषित अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है। इस विधेयक को संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। इससे आधार, लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक...
