मध्य प्रदेश 
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार समारोह
खान मंत्री दिनिशा पटेल ने आज लोकसभा में बताया कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2011 (एमएमडीआर बिल) को 12.12.2012 को जांच के लिए कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया। स्थाई समिति ने विधेयक पर अपनी 36वीं रिपोर्ट दिनांक 7.5.2013 को प्रस्तुत की...
रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने किसान विजन परियोजना के संबंध में 22.8.2013 को लोक सभा में अशोक कुमार रावत के अतारांकित प्रश्न संख्या 2128 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण में बताया है कि (क) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर), सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी), सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी ...
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने ससंद में कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं की विशेष बैठकें आयोजित करके विभिन्न मुद्दों पर, जिनमें बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे भी शामिल हैं, चर्चा करने की सलाह दी है। बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे पोषण, मध्याहन भोजन, आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ स्वास्थ्य, पेय जल...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने चार नियुक्तियों को स्वीकृति दी है। विनिवेश विभाग के सचिव रवि माथुर के छुट्टी जाने पर उनका कार्यभार आरएस गुजराल वित्त सचिव (जो कि व्यय विभाग के भी सचिव हैं) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभालेंगे। अमिताभ वर्मा की नियुक्ति अध्यक्ष भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण शिपिंग मंत्रालय में की गई है...
परियोजना एरो को देश के चिन्हित डाकघरों की सेवाओं में सुधार हेतू एकीकृत व केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में अप्रैल 2008 में अपनाया गया था। इस परियोजना का लक्ष्य डाकघरों की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध करना था, ताकिडाकघर आम-आदमी के लिए विश्व की ओर एक झरोखा के रूप में स्थापित हो सकें...
भारतीय निर्वाचन आयोग ने नगालैंड में उपचुनाव में वीवीपीएटी सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने 14 अगस्त 2013 की अधिसूचना के जरिए चुनाव आयोजन नियम, 1961 में संशोधन किया है, जो आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वोटर वैरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) सिस्टम के इस्तेमाल में सक्षम बनाता है...
मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि के दौरान कौशल विकास स्कीम जारी रखने को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसमें कुछ परिवर्तन किये गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च बढ़ाकर 15 रुपए से 20 रुपए और 25 रुपए प्रति घंटे कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों, वामपंथ प्रेरित उग्रवाद प्रभावित जिलों, विशेष वर्ग वाले राज्यों और अंडमान...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XX-C के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि, संपत्ति निस्तारित, नीलाम करने के लिए मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत से छूट देने की व्यवस्था है...
भारत सरकार कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट (गैर-लाभकारी संगठन), अर्बन एमिशन (वायु प्रदूषण पर अनुसंधान करने वाली फर्म) और ग्रीनपीस इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से दिसंबर 2012 में 'कोल किल्स-ऐन असेसमेंट ऑफ डेथ एंड डिजीज कॉज्ड बाई इंडियाज़ डर्टीयस्ट एनर्जी सोर्स' शीर्षक से प्रकाशित की गई रिपोर्ट से अवगत है। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया...
रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे के सभी क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे 'भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं को बिलकुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएं'। सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को भेजे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन ने कहा कि मंडलीय स्तर पर डीआरएमएस और जोन्स के स्तर पर जीएम अपने-अपने क्षेत्र में रेलगाड़ी...
डॉ अजय छिब्बर ने भारत के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह संस्था योजना कार्यक्रमों, खासतौर से प्रमुख कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी और कार्यक्रमों की प्रभावितकता, प्रासंगिकता तथा इसके प्रभाव का विश्लेषण भी करेगी। उसे सार्वजनिक वित्त पोषण...
भारत सरकार ने कोयला नियामक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। राज्यसभा में कोयला राज्य मंत्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटिल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि प्राधिकरण के लक्ष्य एवं कार्य में कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए नियामक प्रणाली अपनाना, खान गतिविधियों की निगरानी करना, स्वीकृत खनन योजना के पालन...
विधि एवं न्याय मंत्रालय में अपर सचिव एनएल मीणा को भारतीय विधि आयोग में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार मीणा को 8 अगस्त 2013 के पूर्वाह्न से यह कार्यभार सौंपा गया है।...
केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सेवा कर के स्वैच्छिक अनुपालन की प्रोत्साहन योजना-2013 से संबंधित अक्सर पूछे गये प्रश्नों की पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में इस योजना के बारे में शंकाओं और प्रश्नों के स्पष्टीकरण भी दिये गये हैं। इस अवसर पर राजस्व सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य तथा मीडिया के सदस्य उपस्थित थे...
भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया है, ताकि चल रही परियोजनाएं, सुधार पूरे किये जा सकें। अब नई परियोजनाएं 31 मार्च 2014 तक अनुमोदित की जा सकेंगी और इसे संक्रमण चरण माना जाएगा। यह सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस मिशन के सात साल 31 मार्च 2012 को पूरे हो चुके हैं...
