एमईसीएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ गोपाल धवन ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए खान मंत्री दिनशॉ पटेल को बुधवार को 4.13 करोड़ के लाभांश का चैक दिया। खान मंत्रालय के अधीन खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) एक प्रमुख अन्वेषण कंपनी है, जिसके पास अन्वेषण संबंधित खनन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल यह कोयला...
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से उड्डन मंत्रालय और राज्य सरकार के सचिवों की पहली बैठक बुलाई है, इस बैठक के एजेंडे में राज्य सरकार की ओर से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एएफटी) पर वैट घटाने, राज्य में नागरिक उड्डयन मसलों को सुलझाने के लिए एक समर्पित एजेंसी का गठन करने...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए लागू किया गया, ताकि सरकारी विभागों और सरकार के पास उपलब्ध सूचनाओं तक जनता की पहुंच हो सके तथा विभिन्न विभागों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि की जा सके। वे केंद्रीय सूचना आयोग के आठवें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना के नियंत्रकों और साधारण जनता के...
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को गांधी विरासत पोर्टल की शुरूआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने इस पोर्टल को संभव कर दिखाया। यह कहना सही है कि नारायण देसाई जैसे मित्रों और उनके गांधीवादी साथियों, तकनीकी विशेषज्ञों, विद्वानों और अहमदाबाद में ऐतिहासिक साबरमती आश्रम के अन्य लोगों की मेहनत के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि मैं उन सबकी...
भारतीय रेल की अनुसंधान शाखा अनुसंधान विकास मानक संगठन-आरडीएसओ बढ़ते ईंधन मूल्य और वाहनों से बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अपने डीजल इंजनों के लिए कम ईंधन खपत वाली रेल इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट ईंधन इंजेक्शन सीआरईडीआई सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया में है...

सीबीआई को सौंपी जाने वाली फाइलों, कागजातों के संबंध में लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार कोयला आवंटन के बारे में चल रही जांच से संबंधित तथाकथित गुम फाइलों या कागजातों को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही है, जो सीबीआई ने मांगे हैं। उन्होंने इस समय यह कहना जल्दबाजी होगी...

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को उच्च शिक्षा पर तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2012-13 की शुरूआत की। उच्च शिक्षा पर सटीक डाटाबेस तैयार करने के लिए 2011 में सर्वेक्षण शुरू किया गया था। वर्ष 2010-11 के लिए सर्वेक्षण के पहले वर्ष के दौरान आंकड़े जमा किए गए थे। पहले वर्ष के दौरान जमा किए गए आंकड़ों की उपयोगिता...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करने वाले सदस्यों की संख्या 17 अगस्त 2013 तक 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गयी है। इसी तरह ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों की संख्या भी बढ़ी है, जो इलेक्ट्रानिक प्रणाली के जरिये अपना लेखा-जोखा फाइल करते हैं। इनकी संख्या 4 लाख तक पंहुच गयी है...
खान मंत्री दिनिशा पटेल ने आज लोकसभा में बताया कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2011 (एमएमडीआर बिल) को 12.12.2012 को जांच के लिए कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया। स्थाई समिति ने विधेयक पर अपनी 36वीं रिपोर्ट दिनांक 7.5.2013 को प्रस्तुत की...
रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने किसान विजन परियोजना के संबंध में 22.8.2013 को लोक सभा में अशोक कुमार रावत के अतारांकित प्रश्न संख्या 2128 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण में बताया है कि (क) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर), सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी), सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी ...
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने ससंद में कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं की विशेष बैठकें आयोजित करके विभिन्न मुद्दों पर, जिनमें बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे भी शामिल हैं, चर्चा करने की सलाह दी है। बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे पोषण, मध्याहन भोजन, आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ स्वास्थ्य, पेय जल...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने चार नियुक्तियों को स्वीकृति दी है। विनिवेश विभाग के सचिव रवि माथुर के छुट्टी जाने पर उनका कार्यभार आरएस गुजराल वित्त सचिव (जो कि व्यय विभाग के भी सचिव हैं) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभालेंगे। अमिताभ वर्मा की नियुक्ति अध्यक्ष भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण शिपिंग मंत्रालय में की गई है...

परियोजना एरो को देश के चिन्हित डाकघरों की सेवाओं में सुधार हेतू एकीकृत व केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में अप्रैल 2008 में अपनाया गया था। इस परियोजना का लक्ष्य डाकघरों की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध करना था, ताकिडाकघर आम-आदमी के लिए विश्व की ओर एक झरोखा के रूप में स्थापित हो सकें...
भारतीय निर्वाचन आयोग ने नगालैंड में उपचुनाव में वीवीपीएटी सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने 14 अगस्त 2013 की अधिसूचना के जरिए चुनाव आयोजन नियम, 1961 में संशोधन किया है, जो आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वोटर वैरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) सिस्टम के इस्तेमाल में सक्षम बनाता है...
मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि के दौरान कौशल विकास स्कीम जारी रखने को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसमें कुछ परिवर्तन किये गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च बढ़ाकर 15 रुपए से 20 रुपए और 25 रुपए प्रति घंटे कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों, वामपंथ प्रेरित उग्रवाद प्रभावित जिलों, विशेष वर्ग वाले राज्यों और अंडमान...