पंचकुला (हरियाणा)। हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) गांधीनगर केबीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें हरियाणा के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का काम किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहाकि यह एनएफएसयू केसाथ जोड़कर हरियाणा के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का काम हुआ है। उन्होंने कहाकि ब्रिटिशकाल के 3 कानून भारतीय न्याय व्यवस्था को चलाते आ रहे थे, उनमें त्वरित न्याय और सबको न्याय के कॉन्सेप्ट केसाथ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहाकि इन्ही बदलावों का एक हिस्सा हैकि सात साल या अधिक सज़ा वाले अपराधों में अब फॉरेन्सिक टीम की विज़िट को अनिवार्य किया गया है, जिससे पूरे देश में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ेगी, जिसे एनएफएसयू पूरा करेगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि देश के नए आपराधिक कानूनों को धरातल पर उतारने केलिए मानव संसाधन की रचना अभीसे करनी होगी, इसी दृष्टिकोण केसाथ नेशनल फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया गया था और उसी समय देश के नए कानूनों की रचना का काम भी चल रहा था। गृहमंत्री ने कहाकि अबतक 9 राज्यों में इस यूनिवर्सिटी के कैंपस खुल चुके हैं और देशके लगभग 16 राज्यों में इस यूनिवर्सिटी को पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहाकि इससे ट्रेंड मैनपॉवर तो तैयार होगी ही, अपराधों को सुलझाने की गतिमें तेजी और सजा की दर सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहाकि इससे नए कानूनों को ज़मीन पर उतारने में भी बहुत फायदा मिलेगा। गृहमंत्री ने कहाकि एकही कैंपस में लैबोरेट्री, यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनेसे प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों को बहुत सरलता होगी। उन्होंने कहाकि यहां अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने की प्लानिंग की जाए तो भारत सरकार अपने खर्च पर फॉरेन्सिक साइंस की ट्रेनिंग केलिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी केवल बच्चों को पढ़ाने और ट्रेंड मैनपावर तैयार करने का काम नहीं करती, बल्कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी सहायता करती है। अमित शाह ने यह भी कहाकि इससे यहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों और न्यायाधीशों की ट्रेनिंग हो सकेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त कियाकि यह पहल आनेवाले दिनों में हरियाणा के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव लाएगी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।